अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 19 नवंबर, 2026 को चीन के शेनझेन शहर में त्रिपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। तीनों राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली त्रिपक्षीय बैठक होगी। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापार प्रतिस्पर्धा और परमाणु हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियों से गुजर रही है। बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।
पूर्व विदेश सचिव शशांक ने बैठक को बदलते वैश्विक आर्डर का संकेत बताते हुए कहा कि भारत को भी अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने और अपने रुख में लचीलापन लाने की जरूरत है। कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक, तीनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और परमाणु हथियार नियंत्रण के अलावा ईरान मसले पर मतभेद हैं। चीन अमेरिकी और रूसी परमाणु हथियारों के बराबर पहुंचने से पहले त्रिपक्षीय परमाणु वार्ता में शामिल होने को लेकर सहज नहीं है, इसलिए बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीद अभी जल्दबाजी होगी।
बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की थी। हालांकि, शेनझेन बैठक को सीधे दूसरा याल्टा सम्मेलन कहना जल्दबाजी होगी। इस बैठक पर भारत की भी निगाह होगी क्योंकि उसके तीनों देशों से संबंध हैं। इससे पहले 17 नवंबर को मनीला में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की बैठक भी प्रस्तावित है।
तीनों देशों से जुड़ी चुनौतियों पर गौर करें तो चीन खुद को अमेरिका-रूस के समान वैश्विक शक्ति बनना चाहता है, जो क्षेत्र में भारत के लिए चुनौती है। भारत-रूस के मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता भारत के लिए चिंता है। अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार से भारत को लाभ मिल सकता है। भारत-अमेरिका रक्षा संबंध सुधरे हैं, पर ट्रंप की लेन-देन वाली कूटनीति ने अनिश्चितता बढ़ाई है। विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका के लिए यह बैठक रूस और चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर है, रूस के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति की हैसियत बहाल करने का, और चीन के लिए वैश्विक राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका दिखाने का।
