सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु तिवारी ने बेटिकट यात्रियों को लेकर रेलवे कानून के कुछ प्रावधानों का जिक्र किया है। वीडियो में उनका दावा है कि रात में किसी महिला या बच्चे को ट्रेन से उतारना गैर-कानूनी है। उन्होंने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 139 और भारतीय रेलवे के कोचिंग टैरिफ रूल 241 का हवाला दिया है। उनके मुताबिक, अगर दिन में कार्रवाई करनी हो तो महिला यात्री को सिर्फ जिला मुख्यालय और बड़े जंक्शन पर ही उतारा जा सकता है, छोटे हॉल्ट या सूनसान स्टेशन पर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला यात्री को उतारते समय महिला आरपीएफ कर्मी का मौजूद होना जरूरी है। वीडियो में यह भी बताया गया कि टीटीई के जबरदस्ती करने पर यात्री 139 पर कॉल कर सकता है या रेल मदद पर शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिवक्ता के अनुसार यह छूट पुरुष यात्रियों के लिए नहीं है।
हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मूल रिपोर्ट में भी कहा गया है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कोई स्पष्ट नियम आधिकारिक तौर पर तय नहीं है और नियमों में दिन में कार्रवाई का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक, उचित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बेटिकट महिला यात्री पर कार्रवाई हो सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बेटिकट यात्रा अपराध है, जिसमें 500 रुपये का जुर्माना और टिकट का पैसा देना पड़ता है।
वीडियो पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। कुछ ने इसे जागरूकता के लिए उपयोगी बताया, तो कुछ ने इसमें पुरुषों के साथ भेदभाव देखा। एक यूजर ने लिखा कि जेंडर समानता इस दुनिया में मजाक है, जबकि दूसरे ने कहा कि मर्द की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। एक यूजर ने जानकारी के लिए धन्यवाद कहा और एक ने इसे सेव करने की बात कही।
मूल रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई है कि हर यात्री को टिकट लेकर ही नियमों के तहत यात्रा करनी चाहिए।
