दिल्ली हाई कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जानी-पहचानी पार्टियों के बीच आपसी सहमति से हुए लेन-देन या निजी विवाद को निपटाने के लिए साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक पिता और पुत्र के दो बैंक खातों को दोबारा चालू करने (डी-फ्रीज) का निर्देश दिया है। यह मामला 30 लाख रुपये के कथित ट्रांसफर से जुड़ी एक साइबर शिकायत से संबंधित है।

कोर्ट ने गौर किया कि जांच एजेंसी ने खुद दर्ज किया था कि इस विवाद में साइबर फ्रॉड के कोई लक्षण नहीं हैं और यह रकम खाताधारक या उसके परिवार के सदस्यों ने बैंकिंग चैनलों के जरिए अपनी मर्जी से ट्रांसफर की थी। अदालत ने मूल और पूरक शिकायतों में दिए गए अलग-अलग बयानों पर ध्यान देते हुए कहा कि ऐसे में खातों को फ्रीज रखने का मतलब होगा कि जानी-पहचानी पार्टियों के बीच के निजी विवाद को साइबर धोखाधड़ी का रूप दे दिया जाए।

मामला जुलाई 2013 के एक प्रॉपर्टी सौदे से जुड़ा है, जिसमें एक पिता ने करोल बाग स्थित एक प्रॉपर्टी की तीसरी मंजिल, छत और टेरेस के अधिकारों को कुल 60 लाख रुपये में खरीदने पर सहमति जताई थी और संबंधित कंपनी को बयाने के तौर पर 30 लाख रुपये का भुगतान किया था। सेल डीड निष्पादित न किए जाने के कथित आरोप के बाद 2016 में मुकदमा दायर किया गया। बाद में दोनों पक्षों ने सिविल मुकदमा वापस लेने के बदले 30 लाख रुपये के रिफंड के जरिए विवाद सुलझाने का फैसला किया। 16 मार्च, 2026 को समझौता विलेख निष्पादित किया गया और 17 मार्च को यह राशि चार किस्तों में पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद पारिवारिक व्यवस्था के तहत पिता ने यह राशि अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कर दी।

18 मार्च को उस महिला की बेटी ने, जिसने पैसे वापस किए थे, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए साइबर शिकायत दर्ज कराई। उसने दावा किया कि उसकी माँ ने गलती से यह रकम ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को पता चला कि उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और उन पर लीन लगा दिया गया है। उन्होंने हाई कोर्ट में साइबर शिकायत रद्द करने और खाते अनफ्रीज करने की मांग की। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने बताया कि उसने पिता से पूछताछ की और बिक्री समझौते, दीवानी कार्यवाही में पारित आदेशों, समझौता दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज जैसे दस्तावेजों की जांच की। एजेंसी ने खाते डी-फ्रीज करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि जांच पूरी होने तक विवादित 30 लाख रुपये को होल्ड रखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने खातों पर कोई लीन लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साइबर शिकायत को खारिज भी नहीं किया, जिससे दोनों पक्षों को कानूनी उपाय अपनाने की छूट मिल गई।