हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान कथित तौर पर ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने वाले इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद उनके वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह मामला 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए उठाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सैयद रिजवान अहमद ने जल्द सुनवाई की मांग की।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव फिलिबेक ने भारतीय सरकार की आलोचना करके और विपक्ष के समर्थन में बयान देकर देश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया है। वकील के मुताबिक, तेलंगाना सरकार और कुछ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष की ओर से एक वैश्विक गठबंधन को एक मंच पर लाया गया था, जिसमें विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में इटली से आए फिलिबेक ने कथित तौर पर यह नारा लगाया। वकील ने अदालत में कहा कि यह नारा फिलहाल विपक्ष के आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो प्रसारित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि फिलिबेक ने दूसरे विदेशी प्रतिनिधियों को समझाने के लिए इस नारे का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिलिबेक ने अपने भाषण में भारतीय सरकार को भ्रष्ट और गैर-ईमानदार बताया था। साथ ही उन्होंने भारत में लोकतंत्र को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए विपक्ष के साथ काम करने की बात कही थी। वकील ने इसी आधार पर वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। याचिका में कहा गया है कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि का भारतीय राजनीतिक अभियान में इस तरह हिस्सा लेना, अपमानजनक नारे लगाना और किसी राजनीतिक दल या उसके नेतृत्व का सार्वजनिक समर्थन करना गंभीर चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि इस तरह की गतिविधियों से लोगों की धारणा प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है।
याचिका में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को इस घटना के लिए माफी मांगने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही सरकार से यह आश्वासन देने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जिनमें विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने की अनुमति मिले। याचिका में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि यह कानून केंद्र सरकार को भारत में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता ने यह जांचने की मांग की है कि संबंधित विदेशी प्रतिनिधि का भारत में प्रवेश और यहां ठहरना तय शर्तों के अनुरूप था या नहीं और क्या सक्षम अधिकारियों ने इस मामले की उचित जांच की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में भारत समिट 2026 के आयोजन और उसके संचालन से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग भी की गई है, ताकि जांच में कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
