केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के साथ 'गोद लिया हुआ बेटा' या 'गोद ली हुई बेटी' नहीं लिखा जाए। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि जब समाज गोद लिए बच्चे को माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार करता है, तो सरकारी दस्तावेजों में उसे अलग से 'गोद लिया हुआ' बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे को सरकारी रिकॉर्ड में माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए।

कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला ने अपने पिता की मौत के बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उसे 'गोद ली हुई बेटी' लिखे जाने को चुनौती दी थी। उसने गोद लेने की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि कहा कि पिता के साथ उसके रिश्ते को पहचानने वाले सरकारी दस्तावेज में उसे सिर्फ बेटी लिखा जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पहचान 'अनमोल' नाम से रखी है।

महिला को 30 जून 1990 को गोद लिया गया था, जब वह एक महीने से भी कम उम्र की थी। उसके गोद लेने वाले माता-पिता की शाद को 16 साल से अधिक हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। गोद लेने के बाद महिला को उनकी बेटी के रूप में पाला गया और सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसे बेटी ही दर्ज किया गया था। महिला की मां की मौत जनवरी 2023 में हुई थी, जिसके बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उसे मां की बेटी लिखा गया था। लेकिन अक्टूबर 2024 में पिता की मौत के बाद जारी प्रमाणपत्र में उसे 'गोद ली हुई बेटी' लिखा गया। महिला ने इसी अंतर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अनुसार, गोद लिया हुआ बच्चा गोद लेने वाले माता-पिता की संतान माना जाता है। गोद लेने की तारीख से बच्चे के जन्म वाले परिवार के रिश्ते खत्म होकर गोद लेने वाले परिवार के रिश्ते स्थापित हो जाते हैं, हालांकि संपत्ति और विवाह से जुड़े कुछ अपवाद भी हैं। इसी कानूनी आधार पर कोर्ट ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में बच्चे को अलग से 'गोद लिया हुआ' बताने की जरूरत नहीं है। कानूनी वारिस प्रमाणपत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके कानूनी वारिसों की पहचान दर्ज की जाती है। इसका इस्तेमाल पेंशन के दावे, कुछ संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं और अन्य विभागीय कामों में किया जाता है। हालांकि, यह प्रमाणपत्र अपने आप संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं करता और न ही हर मामले में उत्तराधिकार का अकेला प्रमाण होता है।