भारत सोने के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए घरेलू खनन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग जल्द ही सोने की खोज और खनन को बढ़ावा देने के लिए नया रोडमैप ला सकता है। इसका मकसद देश में मौजूद सोने के भंडार का इस्तेमाल करना और विदेशी बाजारों से सोना खरीदने पर होने वाला खर्च कम करना है।
प्रस्तावित योजना में गोल्ड माइनिंग कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की सिफारिश की जा सकती है। इसमें खनन के लिए लंबी अवधि के अधिकार देने और नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों की तकनीकी क्षमता के आधार पर रेटिंग करने का सुझाव भी शामिल है, ताकि सक्षम निवेशक इस सेक्टर में आ सकें। योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने, मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने, भूवैज्ञानिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने पिछले सप्ताह 'भारत की स्वर्ण खनन नीति: चुनौतियां, सीख और आगे की राह' नाम की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा की। इसे इंडिया फाउंडेशन ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से तैयार किया है। आयोग ने रिपोर्ट की व्यापक सिफारिशों पर सहमति जताई है, हालांकि गंभीर निवेशकों की पहचान, परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और बेहतर भू-स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराने पर विस्तृत जानकारी मांगी है।
भारत के पास करीब 501 से 518 मिलियन टन प्राथमिक गोल्ड ओर मौजूद है, जिससे लगभग 600 से 607 टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बिहार की है, जहां देश के कुल संसाधनों का 44-45% हिस्सा है। राजस्थान में 25% और कर्नाटक में 21% संसाधन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जो मात्रा में 800 टन से ज्यादा रहा।
