पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस सत्यापन फॉर्म में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के समान है और ऐसा करने पर संबंधित पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने महिला सिपाही निर्मला कुमारी की अपील खारिज करते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा।

मामले के अनुसार, महिला सिपाही ने पुलिस सत्यापन फॉर्म में अपने विरुद्ध किसी आपराधिक मामले के लंबित न होने की जानकारी दी थी, जबकि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324 और 504/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। यह तथ्य सामने आने के बाद विभाग ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

महिला सिपाही ने दलील दी कि फॉर्म भरते समय यह गलती अनजाने में हुई थी और आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जैसे अनुशासित बल में ईमानदारी और विश्वसनीयता सर्वोपरि है तथा नियुक्ति के समय आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने को सामान्य गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने बिहार पुलिस मैनुअल और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति से उच्च स्तर की ईमानदारी और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। चरित्र सत्यापन के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या गलत विवरण देने को महज लापरवाही मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए बर्खास्तगी के विभागीय आदेश को बरकरार रखा।