फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह भारत मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ परिसीमन बिल पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है, जबकि राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में 'चिंतन शिविर' के रूप में आयोजित की गई थी और इस बैठक में विकसित भारत के मिशन पर फोकस रहेगा।

बता दें कि परिसीमन विधेयक दो विधेयकों का पैकेज है, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का आकार दोबारा तय करने के प्रावधान हैं। मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए थे और तर्क दिया था कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन्हें पारित होना जरूरी है। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। उनका तर्क था कि परिसीमन से ज्यादा जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्यों को फायदा मिलेगा, जबकि जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले राज्यों को नुकसान होगा।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है, यानी वोटिंग में आधे से ज्यादा सदस्य मौजूद हों और मौजूद सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सांसद इसके पक्ष में वोट दें। अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे और बिल को पारित कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। वोटिंग में बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 54 वोटों से गिर गया। इसमें महिलाओं को संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े प्रावधान थे। बीजेपी के एक सूत्र के अनुसार, लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 320 और राज्यसभा में 155 है, जिस हिसाब से दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 8 मिलाकर कुल 48 सांसदों का समर्थन चाहिए। सरकार यह कमी छोटे, क्षेत्रीय दलों से पूरी कर सकती है।