विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे पांच राज्यों में पंजाब अकेला ऐसा राज्य है, जहां स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। पंजाब में ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या एसआईआर की अंतिम सूची के बराबर यानी 2.01 करोड़ ही रही। वहीं उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
पंजाब में मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ने की वजह नए आवेदनों की प्रोसेसिंग में हुई देरी और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया बताई जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा के अनुसार, विभाग को नए मतदाताओं के पंजीकरण और अन्य संशोधनों के लिए आवेदन मिल चुके हैं, लेकिन बूथों के पुनर्गठन का काम पूरा करना प्राथमिकता थी। इस कारण इन आवेदनों की प्रोसेसिंग नहीं हो सकी। अब 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली दावे और आपत्तियों की अवधि में इनका निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
मित्रा ने बताया कि पंजाब में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी और इसके तीन दिन बाद 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एसएसआर का कार्यक्रम घोषित कर दिया। ऐसे में विभाग को दोनों प्रक्रियाओं के बीच नए आवेदनों पर काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका। दूसरी ओर, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का काम भी इसी दौरान पूरा करना था। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर बूथ पुनर्गठन पूरा हो चुका है और 39 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे केंद्रों की संख्या 25,332 से बढ़कर 25,371 हो गई है।
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, एसएसआर की अंतिम सूची प्रकाशित करने से पहले नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और विवरण में संशोधन से जुड़े सभी आवेदनों का सत्यापन और निपटारा जरूरी है। इसमें एसआईआर की कटऑफ के बाद लंबित आवेदन और 12 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच मिलने वाले नए आवेदन भी शामिल हैं। चुनाव विभाग को 28 दिसंबर तक सभी आवेदनों का निपटारा करना होगा, ताकि चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा सके।
