नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल से जवाब मांगा है। याचिका में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि जांच के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले भ्रष्टाचार-रोधी लोकपाल के लिए किसी लोकसेवक को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है।
हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोकसेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका खारिज कर दी थी। सेन ने एक शिकायत के संबंध में लोकपाल के 25 फरवरी के आदेश और इसके बाद 27 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत कोई अंतिम कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अधिकार मिलता है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले लोकपाल के लिए किसी लोकसेवक को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सेन के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए लोकपाल को नोटिस जारी किया। हालांकि, पीठ ने सेन के खिलाफ लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
यह कार्यवाही लोकपाल के निर्देश पर सीबीआइ द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से शुरू हुई थी। सीबीआइ ने 27 जनवरी को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद लोकपाल ने आरोपों की जांच की और पाया कि सेन के खिलाफ कुछ आरोप प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होते हैं। इसके बाद लोकपाल ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोपों पर जवाब मांगा और अधिनियम की धारा 20(3) के तहत सुनवाई का अवसर दिया था।
