लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इस नई नियमावली के तहत जघन्य हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही पीड़िताओं को तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।

प्रदेश में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली की प्रस्तावित योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसी क्रम में पुरानी नियमावली के स्थान पर नई नियमावली-2026 प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

नई नियमावली में कई तरह के जघन्य अपराधों को शामिल किया गया है, जिनमें जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म और शारीरिक अंग को क्षति पहुंचने से स्थायी दिव्यांगता के मामले शामिल हैं। इसके अलावा हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक और जलाने की घटनाओं की पीड़िताओं को भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अपराध की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।

नई नियमावली के तहत नाबालिगों से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल और बच्चों के साथ गंभीर लैंगिक हमलों के कारण मृत्यु जैसे मामलों में भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इन सभी मामलों में अपराध की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित की जाएगी, ताकि पीड़िताओं और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके। नई व्यवस्था में एसिड अटैक और यौन हमलों की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है, जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी सुविधाओं की व्यवस्था प्रस्तावित है।