अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की वीजा अवधि सीमित करने की बात कही गई थी। बोस्टन के संघीय जज एफ डेनिस सेलर ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए इस प्रस्ताव को मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने वाला और कानून के विपरीत बताया।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने गत जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को संघीय सरकार की अनुमति के बिना चार साल से अधिक समय तक देश में रहने से रोकना था। यह प्रस्ताव विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के अपने-अपने वीजा पर अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने से जुड़ा था।

फैसले में जज ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो डीएचएस उस गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। यह गतिविधि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

प्रस्तावित नियम में विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि भी कई वर्षों से घटाकर 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन करने का प्रविधान था। इसके अलावा पढ़ाई या पढ़ाई पूरी होने के बाद वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण समाप्त होने पर देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रविधान इसमें शामिल था।