जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। दोनों की राह में अलग-अलग मामलों में हुई दोषसिद्धि बड़ी बाधा है। दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब पिता-पुत्र दो पैन कार्ड प्रकरण में भी सजा से राहत के लिए कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।

गुरुवार को आजम खां ने मीडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए खुद चुनाव लड़ने की कोशिश के संकेत दिए। उनकी नजर रामपुर के साथ ही स्वार-टांडा विधानसभा सीट पर भी है, जहां से वह फिर बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि दोनों को अलग-अलग मामलों में मिली सजा के चलते फिलहाल उनकी राह आसान नहीं है।

दो पैन कार्ड मामलों में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने आजम खां की सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला की सजा बरकरार रखी थी। दोनों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब दोषसिद्धि पर रोक लगवाने के लिए अपील की तैयारी है।

17 नवंबर को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातिमा की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इस राहत के आधार पर आजम-अब्दुल्ला पैन कार्ड मामले में भी सजा निरस्त कराने या दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक के लिए अदालत जाने की तैयारी में हैं। आजम खां के अधिवक्ता काशिफ कामरान खां के अनुसार छजलैट प्रकरण में अब्दुल्ला को मिली सजा को हाई कोर्ट माइनर मानते हुए निरस्त कर चुका है, और अब पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आजम खां को दो पैन कार्ड और दो जन्म प्रमाणपत्र मामलों के अलावा पांच अन्य मुकदमों में भी सजा हो चुकी है, और उनकी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लंबित हैं।