खरगोन जिले के बड़वाह से भाजपा विधायक सचिन बिरला के खनन संबंधी दो पत्र चर्चा में हैं। पहले पत्र में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में नई खनन लीज, अस्थायी अनुमति और अन्य स्वीकृतियां देने से पहले सूचना देने और अनुशंसा लेने की मांग की थी। यह पत्र सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई। मामला सुर्खियों में आया तो विधायक ने दूसरा पत्र लिखकर अपनी मंशा स्पष्ट की। अब दूसरे पत्र को पहले पत्र के रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

बिरला ने खरगोन कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी और बड़वाह एसडीएम को लिखे पत्र में नदियों, नालों, राजस्व भूमि और वन क्षेत्रों से प्रमुख एवं गौण खनिजों के उत्खनन और परिवहन पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि अनुमति देते समय स्थानीय निवासियों के हित, पर्यावरण संरक्षण, कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों से परामर्श के बिना अनुमति देने और अवैध उत्खनन से कई स्थानों पर जनाक्रोश की स्थिति बन रही है। उन्होंने नई लीज और अस्थायी अनुमति से पहले सूचना देकर सुझाव लेने, खनन गतिविधियों की नियमित जानकारी देने और नई स्वीकृति से पहले स्थानीय समस्याओं पर विचार करने की मांग की थी। जिला खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है।

मीडिया से बातचीत में बिरला ने कहा कि नर्मदा के दोनों तट बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और इंदौर क्षेत्र में गिट्टी की भारी मांग से यहां कई स्टोन क्रशर स्थापित हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने पेशवा बाजीराव की समाधि के पास कथित अवैध रेत उत्खनन का मामला भी उठाया। उनका दावा है कि खनन माफिया ने क्षेत्र में एक अस्थायी पुल बनाया था, जिसे उन्होंने हटवाया। बिरला ने कहा कि वे यह मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने भी उठाएंगे।

दूसरे पत्र में विधायक ने स्पष्ट किया कि प्रशासन के लिए उनकी मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अनुमति से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए जा सकते हैं। खरगोन कलेक्टर गुरु प्रसाद ने बताया कि उन्हें विधायक का पहला पत्र मिला था और ऐसे मामलों में शासन के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक, गुरुवार को बिरला का एक और पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले पत्र का उद्देश्य खनन मामलों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराना था।