अल नीनो, सूखा और बाढ़ जैसी मौसमी चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से खास पहल की मांग की है। संगठन चाहता है कि केंद्रीय बजट 2027-28 में जलवायु परिवर्तन से खेती को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में भारतीय किसान संघ ने 17 सूत्रीय सुझाव सौंपे हैं। संगठन का कहना है कि खेती में मौसम का अनिश्चित मिजाज बड़ी चुनौती बन रहा है, कहीं सूखे की आशंका है तो कहीं बाढ़ और बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में किसानों को केवल राहत देने के बजाय खेती को बदलते मौसम के अनुकूल बनाने की जरूरत है।
संगठन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के वास्ते बजट आवंटित करने का सुझाव दिया गया है। संगठन का मानना है कि सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होने से सूखे और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है। बदलते मौसम में फसलों को बचाने के लिए पारंपरिक बीजों को फिर से बढ़ावा देने की मांग की गई है। संगठन चाहता है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएं, जो सूखे, बाढ़, खारेपन और कीटों तथा बीमारियों का सामना करने में सक्षम हों। इनमें सुगंधित धान की पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं। इन बीजों के संरक्षण, शुद्धिकरण, सुधार और वितरण के लिए अलग से बजट देने का सुझाव दिया गया है।
भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि खाद, बीज और खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान की लागत बढ़ने के कारण किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद में भी बढ़ोतरी की जरूरत है। देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके अलावा मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए भी बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बीच पराली प्रबंधन के लिए बजट में पर्याप्त राशि रखने की मांग भी शामिल है, ताकि किसानों को फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं मिल सकें।
संगठन ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी अधिक बजट की मांग की है। जैविक उत्पादों की खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए अलग बाजार व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल देसी गायें पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए जिला स्तर पर परीक्षण केंद्र बनाने, सरसों की खेती बढ़ाने, कपास उत्पादन में सुधार और जंगली तथा आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए भी बजट में प्रावधान करने की मांग रखी गई है। अब इन मांगों पर सरकार के रुख और आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में होने वाले प्रावधानों पर नजर रहेगी।
