देश में करीब 70 हजार लोग सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो की जांच का काम कर रहे हैं। आईटी उद्योग संगठन नैस्कॉम के मुताबिक, 2021 तक इन कर्मचारियों में हर पांच में से चार ग्रामीण या वंचित समुदायों से हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी आधी या उससे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में रहने वाली सोनिया (बदला नाम) ऐसा ही काम करती हैं। करीब 20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पर उन्हें रोज लगभग 1500 तस्वीरें और वीडियो जांचने होते हैं और हर एक पर फैसला लेने के लिए महज 19 सेकंड मिलते हैं। लगातार खौफनाक कंटेंट देखते-देखते उन्हें पहले माइग्रेन हुआ, फिर घबराहट और अब बुरे सपने आने लगे हैं।
अनुज (बदला नाम) बताते हैं कि ऐसा कंटेंट लगातार देखने से धीरे-धीरे उनकी संवेदनाएं खत्म होने लगीं। उन्हें ऐसे सपने आने लगे जिनमें वे खुद बच्चों का शोषण कर रहे होते थे और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं वे वास्तव में ऐसा अपराध न कर बैठें। सोनिया के नियुक्ति पत्र और गोपनीयता समझौते की जांच की गई। 16 पन्नों के इन दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि ऐसे वीडियो से मानसिक नुकसान होने पर उन्हें मदद कैसे मिलेगी।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऋषिका सिमरन मुखर्जी के मुताबिक, लगातार खौफनाक वीडियो देखने से कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। शुरुआत में अनचाहे कंटेंट बार-बार याद आना, चिड़चिड़ापन और नींद खराब होने जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर स्थिति में यह पीटीएसडी में बदल सकता है, जिसमें डरावने सपने आते हैं और लगातार खतरा महसूस होता है। इसका असर परिवार पर भी पड़ता है। लंबे समय तक तनाव, अकेलापन और बेबसी आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं और नौकरी छोड़ने के महीनों बाद भी मानसिक आघात बना रह सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता के मुताबिक, विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग के जरिए कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं। कंटेंट मॉडरेटर का इन कंपनियों से सीधा अनुबंध नहीं होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ अनिका कोलियर नवारोली के मुताबिक, कंपनियां इन कर्मचारियों को ‘घोस्ट वर्कर्स’ कहती हैं और उनसे दूरी बनाकर जवाबदेही से बचती हैं।
