राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की। इसमें चुनाव आयोग से SIR को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास अगर रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी नहीं है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर जवाब दें। कांग्रेस ने 48 सवालों की सूची भी दी है, जिसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी और किन पर आपत्ति जताई।

विपक्ष ने 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था, जिसे सीजेआई ने मना कर दिया था। विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था और उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR को लेकर याचिका भी दायर की थी।

इस याचिका पर 15 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता और ऐसी कोशिशें बेकार हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। 26 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे, किसी ने अकेले फैसला नहीं किया।

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की फाइलों में लिखी टिप्पणियों और आपसी बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की, ताकि पता चल सके कि फैसले सभी की सहमति से लिए गए थे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग के कामकाज और फैसलों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगा और विपक्षी नेताओं को आयोग के जवाब पर अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है, जिसमें विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब देना है। पहली याचिका में 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेता शामिल थे।