केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि सरकार के पास महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पास कराने की ताकत है। उन्होंने संकेत दिए कि दिसंबर के शीतकालीन सत्र से पहले तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें ये विधेयक पारित हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन मिल रहा है।

लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के लिए एनडीए को 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। पीटीआई के अनुसार, एनडीए के पास अभी 320 सदस्य हैं। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भरोसा जताया है कि विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। एक एनडीए सांसद का कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा।

आठवले ने सोमवार को कहा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होता ही है, लेकिन सरकार 3 दिन का अधिवेशन पहले बुलाने पर निर्णय ले सकती है। उनके अनुसार, इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन के पेंडिंग विषयों को लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 20-25 साल के बाद परिसीमन होता है और भारत सरकार परिसीमन करने के साथ महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार कर रही है। विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद बुलाए जाने की अटकलें हैं, हालांकि तारीख स्पष्ट नहीं है। अब तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान भी नहीं हुआ है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने परिसीमन और महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए और परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी परिसीमन संबंधी पूरा विधेयक नहीं मिला है और प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही वह अपना अंतिम रुख तय करेंगी। अप्रैल में बिल पेश होने पर पर्याप्त संख्या बल न होने के चलते यह पास नहीं हो पाया था।