दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में 100 साल से अधिक पुरानी कदीमी मस्जिद को गिराए जाने से रोकने की मांग वाली याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन से जुड़ी एक अन्य याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई टाल दी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मस्जिद अब भी चालू है और उसे गिराए जाने का खतरा है। केंद्र के वकील ने इसे पिछली याचिका का दायरा बढ़ाने की कोशिश बताया और कहा कि उन्हें अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र को 266 वर्ग गज की मस्जिद गिराने का अधिकार नहीं है, भले ही वह संरक्षित स्मारक न हो। उन्होंने इसे गिराने की कार्रवाई को मनमाना और गैरकानूनी बताया। हालांकि, अदालत ने मालिकाना हक पर विवाद और संपत्ति के संरक्षित स्मारक न होने का जिक्र करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश पर सवाल उठाया। इसके जवाब में सिद्दीकी ने दलील दी कि कार्रवाई से पहले समझौते का महत्वपूर्ण उल्लंघन साबित करना होगा।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर कानूनी निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक संस्थान गिराने के लिए केंद्र को स्वतंत्र कार्यकारी आधार नहीं देती।