विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के इस दावे को खारिज किया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत करोड़ों मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता।

जायसवाल ने यूएससीआईआरएफ को पक्षपाती संगठन बताया और कहा कि उसका एजेंडा पूरी तरह राजनीति प्रेरित है। उन्होंने इन आरोपों को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। उनके अनुसार, इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।

इससे पहले यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने एक बयान में आरोप लगाया था कि भारत सरकार मुसलमान नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर और उन्हें विदेशी बताकर देश से बाहर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए, जो देश के इतिहास में मतदाताओं के नाम हटाने की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से कई जगहों पर वोटर कार्ड बनवाने वाले, मृत लोगों, स्थान बदल चुके और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। गलती से सूची से बाहर किए गए लोग अपील कर सकते हैं। बता दें कि यूएससीआईआरएफ ने कुछ दिन पहले भी भारत को लेकर ऐसे दावे किए थे, जिन्हें आधारहीन बताया गया।