संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में बुधवार को फलस्तीन से जुड़े कई प्रस्तावों पर मतदान हुआ। भारत ने इन प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया। इनमें फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता और कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।
193 सदस्यीय महासभा में फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार संबंधी प्रस्ताव 162 मतों के पक्ष और आठ मतों के विरोध से पारित हुआ। इसमें स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के अधिकार की पुष्टि की गई है।
भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के संचालन को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया। यह प्रस्ताव 143 मतों से पारित हुआ, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत नौ देशों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे होने वाली आय पर उनके अधिकारों की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे 155 देशों का समर्थन मिला।
भारत ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों को अवैध बताते हुए उनकी गतिविधियां तत्काल रोकने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया। इसे 143 देशों का समर्थन मिला। इस बीच, भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने कहा कि भारत और फलस्तीन के ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने फलस्तीन के लिए भारत के समर्थन और दो राष्ट्र समाधान की प्रतिबद्धता की सराहना की।
