कोलकाता में आयोजित एक क्षेत्रीय सेमिनार में विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि साल के आखिरी महीनों में विकसित हो रहा सुपर अलनीनो 2027 तक पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकता है। क्लाइमेट ट्रेंड्स, जादवपुर विश्वविद्यालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से आयोजित इस सेमिनार में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो का संदेश भी साझा किया गया।

प्रोफेसर साउलो ने कहा कि सुपर अलनीनो की स्थिति फरवरी 2027 तक बनी रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 12.6 फीसदी कम हुई है, जिससे धान की बुवाई 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में घटी है और करीब 70 लाख टन धान उत्पादन घटने का अनुमान है। उनके अनुसार अलनीनो का असर कृषि, व्यापार, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। कम बारिश की आशंका को देखते हुए किसानों को कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों और बीजों का चयन करने की सलाह दी गई, और जलविद्युत पर निर्भर क्षेत्रों में जलाशयों के प्रबंधन पर जोर दिया गया।

जलवायु विशेषज्ञ डॉ जयंत बसु ने जलवायु संकट के बढ़ते प्रभावों और भारत की संवेदनशीलता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और आने वाले दशकों में दुनिया को डेढ़ डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि वाली परिस्थितियों के साथ रहना पड़ सकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर भारत की चिंता और क्लाइमेट इक्विटी के मुद्दे को नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता से उठाने की बात कही।

सेमिनार में यह भी कहा गया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक चेतावनियों को समय रहते सरकारी नीतियों, प्रभावी जनसंचार और स्थानीय स्तर पर ठोस तैयारी में बदलने की जरूरत है। बता दें कि अल नीनो प्रशांत महासागर की सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है, जिसके कारण भारत जैसे देशों में मॉनसून कमजोर पड़ता है और सूखे के हालात बनते हैं, जबकि कई देशों में भारी बारिश और बाढ़ आती है।