रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शुक्रवार को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए नार्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली 103 याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने बीआईटी मेसरा को छह अगस्त के आदेश के आलोक में आठ बिंदुओं पर विस्तृत पूरक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने बीआईटी मेसरा की ओर से गठित समिति की पूर्व में सौंपी गई सीलबंद रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना। बीआईटी मेसरा ने अपनी पिछली रिपोर्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूले को सही ठहराते हुए कहा था कि इसमें किसी तरह की तकनीकी त्रुटि या विसंगति नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में उनके अधिक अंक होने के बाद भी कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उनका आरोप है कि जेएसएससी के नार्मलाइजेशन फार्मूले के कारण उनके प्राप्तांकों में कमी आई, जिसका सीधा असर उनकी मेरिट और चयन पर पड़ा। इसी आधार पर उन्होंने नार्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया की तकनीकी जांच कराने और चयन प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। यह प्रक्रिया उस परीक्षा में अपनाई जाती है जो अधिक अभ्यर्थी होने के कारण कई शिफ्ट में आयोजित होती है।
एक अन्य मामले में अदालत ने कक्षा छह से आठ तक के गणित एवं विज्ञान विषय के सहायक आचार्य पद पर अभ्यर्थी मिठू सेन नंदी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने जेएसएससी को छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को आयोग की अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि मिठू सेन नंदी ने बर्दवान विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया है और आपत्ति निराकरण की समय-सीमा के भीतर जाति प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया था। जेएसएससी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनकी उम्मीदवारी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि उनके पास तीन वर्षीय स्नातक की डिग्री नहीं है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली।
