दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज वसूलने की एमसीडी की कोशिश अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकी है। वर्ष 2016 के ठोस कचरा प्रबंधन उपनियमों में हर रिहायशी और व्यावसायिक संपत्ति से मासिक यूजर चार्ज लेने का प्रविधान किया गया था, लेकिन 10 साल बाद भी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। अब संपत्ति की श्रेणी और आकार के आधार पर मासिक शुल्क लेने का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है।
एमसीडी ने वर्ष 2025 में नए वित्त वर्ष से यूजर चार्ज लागू करने की तैयारी की थी। हालांकि, लोगों के विरोध के बाद निगम को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ऐसे में यूजर चार्ज लागू करना एमसीडी के सामने अब भी चुनौती बना हुआ है।
नए प्रस्ताव में A से D और E से H श्रेणी की संपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। 50 वर्ग गज तक के मकानों से A से D श्रेणी में 75 रुपये और E से H श्रेणी में 40 रुपये प्रतिमाह लेने का प्रस्ताव है। वहीं, 50 से 200 वर्ग मीटर तक की संपत्तियों के लिए क्रमशः 150 और 75 रुपये तथा 200 वर्ग मीटर से बड़ी संपत्तियों के लिए 300 और 150 रुपये मासिक शुल्क प्रस्तावित है। सभी दरें प्रति माह प्रस्तावित हैं।
