नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। 36 वर्षीय बालेन शाह को नेपाल का करिश्माई नेता माना जा रहा है, जिन्होंने जेन-जी आंदोलन के बाद हुए चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। इस यात्रा को भारत-नेपाल संबंधों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।
नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार, बालेन शाह अपनी इस यात्रा में उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बने हुए हैं। इनमें सीमा विवाद और सीमा पार व्यापार प्रमुख हैं। इसके अलावा नेपाल भारत से हवाई मार्ग देने की मांग भी करेगा, जिससे चीन के पैसे से बने उसके कई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो सकें। दोनों देश पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड पर भी बात करेंगे।
नेपाल की चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भारत लंबे समय से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल की भागीदारी को लेकर असहज रहा है। नेपाल और चीन ने पहली बार 2017 में बीआरआई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने 2024 में बीआरआई प्रोजेक्ट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी, जिसके बाद चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है।
नेपाल मामलों के विशेषज्ञ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज़ के पूर्व प्रोफेसर स्वर्ण सिंह तथा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर प्रसाद देवकोटा ने काठमांडू पोस्ट में लिखा कि बालेन शाह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात यह तय करेगी कि नेपाल की विदेश नीति क्या होगी। उनके अनुसार, अगर मोदी सरकार नेपाल की अधिकतर मांगों को मान लेती है तो उम्मीद है कि काठमांडू भी नई दिल्ली की मांगों को प्राथमिकता देगा। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि जैसे भारत को नेपाल-चीन सहयोग पर शक है, वैसे नेपाल को भी भारत-चीन संबंधों पर शक है। नेपाल को लगता है कि भारत-चीन कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा सीमा विवाद को हल करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना में नेपाली गोरखा की भर्ती भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी हुई है। नेपाल अग्निवीर के तौर पर गोरखाओं की भर्ती का विरोध करता है, जबकि भारत ने इसमें नेपाली गोरखाओं को छूट देने से इनकार किया है।
