बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया कि ढाका की तारिक रहमान सरकार पासपोर्ट जारी करने में बाधा डाल रही है। उनके मुताबिक, सरकार चाहती है कि हसीना की वतन वापसी प्रत्यर्पण के जरिए हो, पासपोर्ट के आधार पर नहीं। सूत्रों का तर्क है कि प्रत्यर्पण की मांग असल में हसीना की स्वदेश वापसी में देरी करने की चाल है और भारत की ओर से उनकी स्वेच्छा से लौटने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं डाली गई है।

हसीना की ओर से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने सबसे पहले 9 नवंबर को उच्चायोग को ईमेल भेजकर नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की थी। ढाका के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि अनुरोध के साथ हसीना का कोई आधिकारिक प्राधिकरण दस्तावेज नहीं है। इसके बाद गुरुवार (19 नवंबर) को फर्म ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र भी शामिल था।

79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद भारत आई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। हाल के साक्षात्कारों में उन्होंने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो। 9 नवंबर को हसीना के अनुरोध के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी सरकार प्रत्यर्पण पर जोर देगी। उन्होंने हसीना को हत्यारा और आतंकवादी करार देते हुए आरोप लगाया कि वह 2,000 से अधिक लोगों की हत्या के बाद देश से भागी थीं और बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता।

इस बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शेख हसीना की अवामी लीग पर देश को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, लालमोनिरहाट में गुरुवार को एक जनसभा में रहमान ने लोगों से आतंकवाद, हत्याओं और चुनाव में धांधली की राजनीति को रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश के सात जिलों में आगजनी, देसी बम विस्फोट और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद अर्धसैनिक बलों के करीब 3,000 जवानों को तैनात किया गया है।