सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक हटाते हुए उन्हें चलाने की अनुमति दी थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के 23 जनवरी के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को राहत मिली है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने ऑफिस में काम करने वाली कुछ युवा महिलाओं से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने कहा था कि वे बाइक टैक्सी से आती हैं, क्योंकि कैब बुक करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। ऑटो का किराया बाइक टैक्सी से करीब 5 गुना ज्यादा बताया गया। जज ने कहा कि महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी एक किफायती विकल्प है और वे इसे सफर के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित भी मानती हैं। अदालत ने कहा कि बाइक टैक्सी में जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुरक्षा सुविधाएं होती हैं, इसलिए इन सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उन्हें नियमों के दायरे में लाना ज्यादा बेहतर होगा।
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कानूनी विवाद काफी समय से चल रहा था। राज्य सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को सिंगल जज के उस आदेश का समर्थन किया था, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक टैक्सी चलाने से रोक दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत जरूरी दिशा-निर्देश और राज्य के संबंधित नियम नहीं होने के कारण कंपनियां बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं चला सकतीं। इसके खिलाफ उबर इंडिया, रैपिडो-ओला के ऑपरेटर्स, बाइक टैक्सी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और कई बाइक मालिकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ ने 23 जनवरी को सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया था और परिवहन अधिकारियों को मोटरसाइकिलों का ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्ट्रेशन करने और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी यूनियनों के प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था की स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने फैसले का स्वागत किया। बेंगलुरु में ड्राइवरों ने केक काटकर और पटाखे फोड़कर खुशी जताई। एसोसिएशन का दावा है कि इस फैसले से बाइक टैक्सी क्षेत्र पर निर्भर करीब 6 लाख परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि नारायण ने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बाइक टैक्सी के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब अपील खारिज होने के बाद ड्राइवर बिना किसी परेशानी के काम कर सकेंगे।
