सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 20 नवंबर को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 24 नवंबर को त्योहार के दौरान पारंपरिक दीया जलाया जा सकता है। यह अनुमति केवल सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और सरकारी अधिकारियों की ओर से अधिकृत लोगों को होगी। कोर्ट ने यह अनुमति एक बार के लिए दी है और सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं।
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी मदुरै शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और इसकी ऊंचाई करीब 1,050 फीट है। पहाड़ी के नीचे सुब्रमण्यम स्वामी का प्राचीन गुफा मंदिर है, जबकि चोटी पर सूफी संत सिकंदर बधुशा की कब्र है, जहां बाद में दरगाह बनाई गई। पहाड़ी का जैन धर्म से भी संबंध रहा है, इसलिए इसे 'समनार पहाड़ी' और 'सिकंदर पहाड़ी' दोनों कहा जाता है। अलग-अलग समुदायों के बीच पूजा और आने-जाने को लेकर विवाद होता रहता है, जिसके चलते त्योहारों के दौरान पुलिस तैनात करनी पड़ती है।
इस पहाड़ी को लेकर कानूनी विवाद 1920 में शुरू हुआ था, जब सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था ने पूरी पहाड़ी पर मालिकाना हक का दावा करते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया। 1923 में निचली अदालत ने पहाड़ी के ज्यादातर खाली हिस्से और श्रद्धालुओं के रास्ते को मंदिर की संपत्ति माना, जबकि सबसे ऊंची चोटी, मस्जिद के आसपास का इलाका, नेल्लीथोप क्षेत्र और मस्जिद तक जाने वाली सीढ़ियों को मुस्लिम पक्ष की संपत्ति माना गया। 1994 में चोटी पर कार्तिगई दीपम जलाने की कोशिश के बाद 1996 में हाई कोर्ट ने दीया पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास अलग जगह जलाने का आदेश दिया, जो दरगाह, सीढ़ियों और नेल्लीथोप इलाके से कम से कम 15 मीटर दूर हो।
इस साल जून में तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट की दो जजों वाली पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और दरगाह के अधिकारियों व अन्य पक्षों ने भी याचिकाएं दायर कीं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि दरगाह के पास बने पत्थर के खंभे पर दीया जलाने की अनुमति देने से देशभर के हजारों सर्वे खंभों को धार्मिक स्थल के रूप में पेश किया जा सकता है। इससे पहले 2021 में दरगाह पर लकड़ी के झंडे की जगह लोहे का झंडा लगाने को लेकर और 2025 की शुरुआत में पहाड़ी की चोटी पर जानवरों की बलि देने की कोशिश को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर तीन जजों की पीठ ने रोक लगाते हुए कहा था कि यह पहाड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के तहत एक सुरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है।
