सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार (16 नवंबर) को कहा कि कानून इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित ही रहेगा। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थीं।

यह टिप्पणी महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण बदलने) के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की गई। पीठ ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित ही किया जाए। शीर्ष अदालत के मुताबिक, ऐसे फैसले नीतिगत मामलों के दायरे में आते हैं और याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकती कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति किसी खास तरीके से ही लागू की जानी चाहिए।

पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी की दलीलों पर गौर करते हुए उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों में SC/ST सीटों के आरक्षण से जुड़े रोटेशन नियमों पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन देने की अनुमति दी।

इससे पहले 19 सितंबर, 2025 को बंबई उच्च न्यायालय के जस्टिस रजनीश आर. व्यास और जस्टिस अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों के प्रावधान को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज की थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति एवं रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को लागू करना मनमाना या असंवैधानिक था। याचिका में दलील दी गई थी कि नया नियम मनमाना है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के दायरे से बाहर है। राज्य सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि ये नियम 1961 के अधिनियम की धारा 12 को लागू करने के लिए बनाए गए हैं।