Champai Soren Profile
चंपई सोरेने झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे. Hemant Soren के इस्तीफे के बाद सीएम बनने जा रहे चंपई सोरेने अचानक चर्चा में आ गये हैं. ईडी के जाल में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपनी चगह चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया है. हर कोई जानना चाह रहा है कि ये चंपई सोरेन कौन हैं.
चंपई सोरेन कौन हैं? (Who is Champai Soren)
चंपई सोरेन का जन्म 1 नवंबर 1956 को सरायकेला-खरसावां जिले के जिलिंगगोड़ा गांव में हुआ. उनके पिता का नाम सिमल सोरेन है. उनके सात बच्चे हैं. चंपई सोरेन पहली बार 2005 के उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बने. बाद में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए. चंपई सोरेन झारखंड आंदोलन का अहम हिस्सा रहे. जिसकी वजह से उन्हें झारखंड टाइगर कहा जाने लगा. चंपई सोरेन हेमत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के भरोसेमंद रहे हैं.
चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हैं. वो झारखंड की सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. चंपई सोरेन इससे पहले भी हेमंत सोरेन कैबिनेट में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समेत पिछड़ा वर्ग कल्याण के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं.
चंपई सोरेन कितनी बार से विधायक हैं?
चंपई सोरेन लगातार 4 बार से विधायक हैं. वो पहली बार 2005 में सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव जीते. उसके बाद 2009, 2014, 2019 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. चंपई सोरोन अब झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री हैं. चंपई सोरेन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं.
चंपई सोरेन की संपत्ति
2019 के चुनाव में चुनाव आयोग में जमा किए गए उनके हलफनामे के मुताबिक चंपई सोरेन 2 करोड़ 28 लाख की संपत्ति के मालिक हैं. 1.75 करोड़ की चल और 53.37 लाख की अचल संपत्ति है. उनके ऊपर 76 लाख का कर्ज है. एफिडेविट के मुताबिक झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन 10वीं पास हैं.
चंपई सोरेन पर आपराधिक केस
झारखंड के अगले सीएम चंपई सोरेन पर एक आपराधिक केस दर्ज है. इसका खुलासा उन्होंने 2019 में चुनाव आयोग में दर्ज अपने एफिडेविट में भी किया है. National Election Watch के मुताबिक चंपई सोरेन पर सरायकेला जिले में एफआईर नंबर 62/1993 दर्ज है. जिसमें आईपीसी की धारा 120B, 201 के तहत केस फाइल किया गया है.
चंपई सोरेन का कैबिनेट मंत्री का कार्यकाल
- कैबिनेट मंत्री – विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास (11 सितंबर 2010 – 18 जनवरी 2013)
- कैबिनेट मंत्री- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन (13 जुलाई 2013 – 28 दिसंबर 2014)
- कैबिनेट मंत्री- परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (28 जनवरी 2020 – अब तक)
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