केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब चीन सीमा से सटे इलाके में प्रस्तावित सियांग डैम का विरोध चल रहा है। राज्य की सहकारी समितियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। बांध के विरोधियों का कहना है कि इससे उनकी पैतृक जमीनों, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ सकता है।

गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है, जिससे सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि चीन सीमा से सटे 40 गांवों से पलायन रुक गया है और इन गांवों की आबादी बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सेना स्थानीय लोगों से सामान खरीद रहे हैं, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

शाह ने कहा कि 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 1,64,664 करोड़ रुपए दिए हैं और पिछले 12 सालों में राज्य का बजट तीन गुना बढ़ा है। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए करीब 32,000 करोड़ रुपये के निवेश से बन रही 2,880 मेगावाट की दिबांग पनबिजली परियोजना, बालीपारा-चारद्वार-तवांग सड़क, नेचिफू सुरंग और दिबांग घाटी में सिसी नदी पर बन रहे पुल का उल्लेख किया।

गृहमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के बिना अरुणाचल प्रदेश का विकास संभव नहीं है और केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में रेल, सड़क और हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य से डेरी, मांस और मछली उत्पादन बढ़ाने का आह्वान करते हुए आश्वासन दिया कि अमूल और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राज्य के पूरे दूध उत्पादन की खरीद करेंगे।