केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) पर बातचीत की जाएगी और परियोजना को आगे बढ़ाते समय लोगों को साथ लिया जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, बांदेरदेवा में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वह लोगों की चिंताओं और आशंकाओं से अवगत हैं और इन्हें सीधे समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।

शाह ने कहा कि उन्होंने मीडिया के जरिए लोगों की चिंताओं की जानकारी ली है और लोगों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा, "मैं सियांग के अपने भाई-बहनों को भरोसा देना चाहता हूं कि सकारात्मक बातचीत के जरिए हम आगे का रास्ता निकालेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।" गृह मंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए सरकार देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज में से एक देगी। उन्होंने SUMP को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताते हुए कहा कि यह राज्य के विकास, देश की ऊर्जा सुरक्षा, राज्य के राजस्व और रणनीतिक हितों के लिए जरूरी है।

शाह ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ आगे की बातचीत करा सकती है। शाह ने कहा कि स्थानीय हितों की रक्षा और राज्य की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक बातचीत जरूरी है, जिससे युवाओं की आकांक्षाओं को भी पूरा करने का रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय संस्कृति के लिए सरकार और उनका वही सम्मान है जो स्थानीय लोगों का है।

प्रस्तावित परियोजना सियांग नदी पर बनाई जानी है, जिसे केंद्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। इसकी एक वजह चीन की योजना है, जो तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में एक बड़ी जलविद्युत परियोजना विकसित कर रहा है। यारलुंग त्सांगपो भारत में सियांग नदी के नाम से प्रवेश करती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है। स्वदेशी आदी समुदाय के कुछ वर्ग परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। सियांग और अपर सियांग जिलों के लोगों को अपने पैतृक जमीन, गांव, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर असर की चिंता है। स्वदेशी संगठनों ने सियांग घाटी की नाजुक पारिस्थितिकी और भूकंप संभावित क्षेत्र में बड़े निर्माण के असर का मुद्दा उठाया है और पर्याप्त जन-सलाह न लिए जाने का आरोप लगाया है। संगठन प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

इस दौरान शाह ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी युवाओं में अलगाववादी भावना खत्म हुई है। उन्होंने दावा किया कि 35 साल की हिंसा और अशांति के बाद अब घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है। शाह अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर देने के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और इसे पुलिस बल और राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने 900 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2004 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर को 33,530 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच मोदी सरकार ने इससे कहीं अधिक राशि दी है।