केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेलों के संचालन और कैदियों के सुधार के लिए नया विनियमन लागू किया है। बुधवार को 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026' अधिसूचित किया गया। इसके साथ 1894 का जेल अधिनियम, 1900 का बंदी अधिनियम और 1950 का बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम जैसे तीन पुराने कानूनों की जगह नया विनियमन लागू हो गया है। उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार ही वह जगह है जहां अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे और पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम) स्थित सेल्यूलर जेल में यह सजा दी जाती थी।
नया विनियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जातिगत भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। नियमों के तहत जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंधित हाथ से मैला ढोने जैसी प्रथाओं पर भी रोक रहेगी।
एक अधिकारी के मुताबिक, 1894 का जेल अधिनियम ऐसे दौर में बना था जब जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, उन पर नियंत्रण करना और दमन करना था। 1900 का बंदी अधिनियम पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सुगम सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित सुरक्षा और समाज में दोबारा शामिल करने जैसी मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता था।
नए कानून में अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उन्हीं कैदियों को मिलेगा जिनका व्यवहार अच्छा रहा हो और जो सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हों। कैदियों को सुरक्षा संबंधी जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार की जरूरतों के आधार पर श्रेणियों में रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सिस्टम, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल को कानूनी आधार दिया गया है। जेल में बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है। महिला कैदियों के लिए मातृत्व देखभाल और अलग सुविधाओं के साथ छह साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान है, जबकि ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
