आंध्र प्रदेश में स्थानीय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गांवों में सर्वसम्मति से चुनाव कराने पर जोर दिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है।
मुख्यमंत्री नायडू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीतिक मुकाबला खत्म हो गया है और अब पंचायतों के विकास पर ध्यान देने का समय है। उन्होंने पंचायतों में सर्वसम्मति से होने वाले चुनावों को बढ़ावा देने की बात कही और नेताओं को व्यक्तिगत अहंकार तथा गुटबाजी से संगठन को बांटने के खिलाफ चेतावनी दी।
दूसरी ओर, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, वह स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है और पार्टी की ओर से कोई रोक-टोक नहीं है। उन्होंने पार्टी के भीतर सीटों के बंटवारे की बात को खारिज किया है और मुश्किलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की मदद के लिए एक विशेष 'हेल्प डेस्क' बनाई है।
राज्य सरकार ने सर्वसम्मति से पंचायत प्रतिनिधियों के चयन को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की है। नई घोषणा के मुताबिक 5,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए यह राशि 15 लाख रुपये, 5,001 से 10,000 की आबादी के लिए 25 लाख रुपये और 10,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों के लिए 50 लाख रुपये की गई है। यह राशि तब मिलती है, जब सरपंच और सभी वार्ड सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाते हैं।
