फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी और तंजीम फातिमा व अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी, और अब उनकी पत्नी और बेटे को भी यही राहत दे दी है। अदालत ने 28 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को उनकी पत्नी और बेटे से अलग माना था और कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि आजम खान ने दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी आजम खान की तरह अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

मामले के अनुसार, रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था। रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न अपराधों में सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ सिर्फ आजम खान को दिया गया था। हाईकोर्ट ने तंजीम फातिमा के बारे में कहा था कि उन्होंने पहले से मौजूद जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी दिए बिना दूसरे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, जबकि अब्दुल्ला आजम खान ने दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।