प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दीवाली मनाते समय माओवाद से मुक्ति में बलों की सराहना की, लेकिन आगाह किया कि यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलियों ने कई अन्य क्षेत्रों में भी पैठ बनाई है और वे संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। मोदी के इन शब्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

भारत का संविधान महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनमें गरीब, वंचित और हाशिए के लोगों के सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन की चाह सर्वप्रमुख थी। संविधान में बदलाव के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले किसी समूह के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए अति-वामपंथी विचारधारा के लिए बंदूक उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उनसे मुकाबला अनिवार्य था। यह संतोष की बात है कि मोदी सरकार में माओवादी हिंसा के खिलाफ मुहिम को सफलता मिली; सुरक्षा बलों के शौर्य और सरकार की दृढ़ता को श्रेय दिया जाना चाहिए।

जिस तरह हिंसा का समर्थन करने वाले धुर वामपंथी संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हैं, उसी तरह समाज और राजनीति में अतिवादी विचार थोपने वाले धुर दक्षिणपंथी भी संविधान की भावना से विमुख होते हैं। संविधान भविष्योन्मुखी दस्तावेज है और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। इसने स्वीकार किया कि समाज के कुछ वर्गों ने ऐतिहासिक भेदभाव सहा है, इसीलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन का सिद्धांत अपनाया गया। ऊंच-नीच पर आधारित पुराने समाज की वापसी में यकीन रखने वाले धुर दक्षिणपंथियों के लिए भी लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य में कोई स्थान नहीं है।

आज सार्वजनिक विमर्श में जो तनातनी महसूस होती है, वह राजनीतिक वर्ग के बीच सार्थक संवाद की महत्ता को रेखांकित करती है। संसद और विधानमंडलों के भीतर-बाहर, टीवी की तल्ख बहसों और डिजिटल माध्यमों की छींटाकशी या ट्रोलिंग को संवाद नहीं कहा जा सकता। संवाद के लिए एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझने के साथ राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शांत और गंभीर बातचीत जरूरी है। यह ऐसे समय में विशेष महत्वपूर्ण है जब समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को आगे ले जाने वाले सिद्धांतों पर गहरे वैचारिक मतभेद मौजूद हैं; संविधान और उसके मूल्य इन विभाजनों के बीच सामंजस्य का आधार देते हैं।