वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत पर कथित टिप्पणी के मामले में तीन जजों की एक विशेष बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जॉयमाला बागची और वी मोहन शामिल हैं। सुनावाई बुधवार, 18 नवंबर को होगी।
ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई पर कथित टिप्पणी करने वाले वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है। यह मामला 16 नवंबर की उस घटना से जुड़ा है, जब सिंघल ने कथित तौर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए पीठ के समक्ष अपनी बात रखी थी। उन्होंने अदालत को बताया था कि दो नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।
घटनाक्रम के अनुसार, जब सीजेआई ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, तो एडवोकेट कथित तौर पर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने सीजेआई की सत्यनिष्ठा और पद पर बने रहने की उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। इसके बाद कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने वकील सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर कर दिया। एससीबीए के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने पर बेंच को बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रवीण सिंघल को पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित अवमानना कार्यवाही की सुनवाई पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित अवमानना मामले के साथ करने की अनुमति भी मांगी।
वागले और राउत के खिलाफ मामला सीजेआई और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के लिए 16 अक्टूबर को वागले और राउत को अवमानना के नोटिस जारी किए थे। ये टिप्पणियां उस समय की गई थीं, जब सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर उनसे मुलाकात करना चाहता था। दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि इस नए मामले को बुधवार, 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
