चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के करीब 49 हजार परिवारों को उनके मकानों का स्वामित्व अधिकार देने की घोषणा की है। इनमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के 36 हजार और स्टेट ऑफिस के 13 हजार मकान शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। लाभार्थी का संबंधित मकान में कम से कम सात साल से रहना जरूरी होगा। अगर परिवार का कोई सदस्य या बच्चा भी निर्धारित अवधि से वहां रह रहा है, तो उसे भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
हाउसिंग बोर्ड के मकानों के मामले में लोगों को विशेष रियायत दी गई है। मालिकाना हक के लिए केवल मूल किराया जमा कराना होगा, जबकि ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। एकमुश्त राशि जमा न करा पाने वाले लोगों को 12 किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी। मूल किराया जमा होने का प्रमाण देने के बाद मालिकाना हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। स्टेट ऑफिस के मकानों के लिए कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को करीब दो से ढाई लाख रुपये तक जमा कराने पड़ सकते हैं, जिससे उन्हें मकान का पट्टा और मालिकाना अधिकार मिल सकेगा।
प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण कराने वाले लोगों को भी योजना में शामिल किया है। स्टेट ऑफिस के मामलों में इस संबंध में प्रक्रिया अभी तैयार की जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। प्रशासन के अनुसार, पहले जिन मकानों का किराया 800 रुपये था, वह बढ़कर 3200 से 3500 रुपये तक हो गया था। अब इन लाभार्थियों से दोबारा 800 रुपये मासिक किराया लेने का निर्णय किया गया है।
नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे 93 कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति देने के लिए नगर निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये वे परिवार हैं, जिनके माता-पिता या अन्य परिजनों की मृत्यु के बाद परिवार का सदस्य उनके स्थान पर नौकरी की मांग कर रहा था। प्रशासन ने नगर निगम को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा नगर निगम में शामिल हुई ग्राम पंचायतों से संबंधित 158 लोगों के मामले में भी निगम को आवश्यक निर्णय लेने की स्वीकृति दी गई है। प्रशासन ने वित्त वर्ष 2027-28 में शहर की बस्तियों और कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है और लोगों से सीवरेज, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, स्कूल, अस्पताल और खेल मैदान से जुड़ी कमियों की जानकारी देने को कहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एक अप्रैल 2027 से एक अप्रैल 2028 के बीच इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
