परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार के नंबर-1 और नंबर-2 के बीच भारी मतभेद हैं और मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी यह तय नहीं हो पाया है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं। पत्रकारों से बात करते हुए रमेश ने कहा कि 1976 में इंदिरा गांधी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन को 25 साल के लिए आगे बढ़ाया था, और अब प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए।
रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो गए हैं, लेकिन संसद का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए और ठोस प्रस्तावों पर गंभीरता से चर्चा नहीं हुई है और मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई का बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को भारी बहुमत से गिर चुका है और नए विधेयक में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता।
रमेश ने परिसीमन का विरोध करते हुए कहा कि जब तक देश विकसित नहीं हो जाता, तब तक परिसीमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखने तथा इसी बँटवारे में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि 19 नवंबर को एफआईसीसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी और वे मानसिक रूप से विचलित प्रतीत होते हैं।
