दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाहन प्रदूषण जांच व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं।
योजना के तहत इन केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एकमुश्त एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पर सरकार लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी। सहायता राशि का इस्तेमाल केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं के निर्माण व अपग्रेड, बाहरी स्वरूप, साइनबोर्ड, जांच क्षेत्र के बेहतर लेआउट और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में किया जाएगा। नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुराने कैमरों को अपग्रेड करने पर भी राशि खर्च की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत सीसीटीवी निगरानी और पारदर्शी जांच व्यवस्था से फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्रों पर रोक लगेगी। इससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा लोगों का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा। विभाग के अनुसार अभी कई केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं, जांच व्यवस्था, साइनबोर्ड और निगरानी में एकरूपता नहीं है और कई केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं, जिससे निगरानी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में परेशानी होती है।
सरकार ने सभी केंद्रों के लिए एक समान तकनीकी और बुनियादी मानक तय करने का निर्णय लिया है। केंद्रों का डिजाइन और सुविधाएं परिवहन विभाग की ओर से स्वीकृत मानकों के अनुरूप होंगी। सहायता केवल विभाग से मान्यता प्राप्त और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को मिलेगी तथा राशि का उपयोग सिर्फ स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
