कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए तीन बड़े फैसले किए हैं। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की गुरुवार 19 नवंबर को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।
संगठन ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम एक साथ निकालने के बजाय सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) के तहत हर महीने, तीन महीने या सालाना किस्तों में निकालने की सुविधा को मंजूरी दी है। इसका फायदा यह होगा कि खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा, यानी खाताधारक को नियमित आमदनी भी होती रहेगी और बची हुई रकम भी बढ़ती रहेगी।
दूसरे फैसले के तहत पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा 25% से घटाकर 10% कर दी गई है। इसका मतलब है कि 55 साल तक की उम्र वाले कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90% तक निकाल सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 75% तक थी।
तीसरे फैसले के मुताबिक नौकरी छूटने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। पहले नौकरी जाने पर कर्मचारी तुरंत 75% रकम निकाल सकता था और बाकी 25% के लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ता था। हालांकि पेंशन फंड (EPS) की अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की न्यूनतम इंतजार अवधि में बदलाव नहीं किया गया है।
