हिमाचल प्रदेश सरकार ने निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विधानसभा में एक व्यापक विधेयक पेश किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को यह विधेयक सदन में रखा। इसके तहत उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को विभिन्न विभागों की मंजूरियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

विधेयक के अनुसार सरकार प्रभावी एकल खिड़की व्यवस्था तथा निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करेगी। औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूमि बैंक बनाए जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और गलियारों का विकास किया जाएगा तथा उद्योगों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान होगा।

विधेयक में निवेशकों के आवेदनों का डिजिटल माध्यम से निपटारा, स्व-प्रमाणन और निर्धारित समय सीमा में मंजूरियां देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुछ निर्धारित अनुमतियों के स्वत: नवीनीकरण का भी प्रावधान है। जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू कर उद्योगों पर अनावश्यक नियामकीय बोझ कम किया जाएगा और निवेशकों को राहत के लिए स्वत: अपील तथा शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य संतुलित, सतत और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। विधेयक में औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के अनुरूप आगे बढ़ाने और लागू कानूनों व सेवा नियमों के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है।