दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पार्ट टाइम पीएचडी के शोध निर्देशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अभी तक यह अधिकार केवल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पास था। नए प्रविधान के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी पार्ट टाइम शोधार्थियों के गाइड बन सकेंगे।
विश्वविद्यालय के कुछ विभागों में पार्ट टाइम पीएचडी के अवसर न मिल पाने का मुद्दा उठा था। दर्शनशास्त्र, उर्दू, ललित कला एवं संगीत विभाग ने इसे विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाया। इन विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर अथवा प्रोफेसर के पद पर कोई शिक्षक कार्यरत न होने से योग्य अभ्यर्थियों के पंजीकरण पर असर पड़ रहा था। चर्चा में यह तर्क सामने आया कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर फुल टाइम पीएचडी करा सकता है, तो उसे पार्ट टाइम पीएचडी कराने के अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं में शोध निर्देशन की मूल जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। इस तर्क को उचित मानते हुए विश्वविद्यालय ने नियमों में बदलाव का निर्णय लिया है और शोध नियमावली में आवश्यक संशोधन की तैयारी है।
कुलपति प्रो. केपी सिंह के अनुसार विश्वविद्यालय का उद्देश्य शोध के अवसरों का विस्तार करना और अधिक से अधिक योग्य शिक्षकों की विशेषज्ञता का लाभ शोधार्थियों तक पहुंचाना है। जिन विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं हैं, वहां केवल इस कारण पार्ट टाइम पीएचडी का अवसर समाप्त नहीं होना चाहिए। नियमों में बदलाव से शोधार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक चुनने के अधिक विकल्प भी मिलेंगे।
विश्वविद्यालय ने तीन वर्ष पहले पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था शुरू की थी। इसका उद्देश्य ऐसे नौकरीपेशा और पेशेवर लोगों को शोध से जोड़ना था, जो नियमित रूप से विश्वविद्यालय में उपस्थित रहकर फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें शोध करने की इच्छा और क्षमता है। इस व्यवस्था से शोधार्थी अपने कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता और अनुभव को शोध से जोड़ सकते हैं, जिसका उद्देश्य व्यावहारिक और समाजोपयोगी शोध को बढ़ावा देना तथा पेशेवर अनुभव का अकादमिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है।
