हरियाणा सरकार ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने से जुड़े सभी लंबित मामलों को एक महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समय सीमा तय करते हुए कहा कि पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

प्रदेश सरकार ने 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य से शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई, ताकि वर्षों से दुकानें चला रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके।

योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। वहीं योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण काम लंबित है, उनका आपसी तालमेल से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तय एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर काम करें।