जली हुई नकदी मिलने के मामले में विवादों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में दावा किया कि उन्हें अपने पूर्व सरकारी आवास के स्टोर रूम में रखी नकदी की कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जज के पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता।
जस्टिस वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में नकदी मिली, वह मुख्य भवन से अलग स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता था और उसके पीछे के गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि घटना वाले दिन वह छुट्टी पर थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिया गया उनका इस्तीफा आरोपों की स्वीकृति नहीं है। उनका तर्क है कि 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफे के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया अपने आप निष्प्रभावी हो जाती है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित समिति ने जस्टिस वर्मा के जवाब को संतोषजनक नहीं माना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके सरकारी आवास पर 500 रुपए की नकदी मिली थी और वह अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि यह पैसा वहां कैसे पहुंचा।
घटनाक्रम के मुताबिक, 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें कामकाज से हटाया गया और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी ने उन्हें कदाचार का दोषी ठहराते हुए पद से हटाने की सिफारिश की, जिसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग की सिफारिश की। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें पद से हटाने से जुड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके खिलाफ दायर याचिका भी खारिज की गई। 9 अप्रैल 2026 को जस्टिस वर्मा ने महाभियोग प्रक्रिया के बीच इस्तीफा दे दिया। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव मानसून सत्र में दोनों सदनों में रखा जाएगा।
