हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, धर्मशाला ने एक जौहरी को ग्राहक के साथ छल और मानसिक उत्पीड़न के मामले में कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने 12 नवंबर के अपने आदेश में जौहरी और उसके पार्टनरों को 45 दिनों के भीतर यह राशि देने को कहा।

शिकायत के अनुसार, ग्राहक ने 28 सितंबर 2022 को अपनी बहन की शादी (जो 24 अप्रैल 2026 को तय थी) और अपनी शादी के लिए मंगलसूत्र, टीका, ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और 5 कस्टमाइज्ड अंगूठियों समेत सोने के आभूषणों का ऑर्डर दिया था। ग्राहक ने समय-समय पर कुल 8 लाख रुपये अग्रिम जमा कराए, जिनमें से 2 लाख रुपये बाद में लौटा दिए गए और 6 लाख रुपये जौहरी के पास जमा रहे।

आरोप है कि जौहरी ग्राहक को लगातार झूठे आश्वासन देता रहा और 2025 से आभूषणों की डिलीवरी की तारीख टालता गया—पहले जुलाई, फिर सितंबर और बाद में दिवाली का भरोसा दिया। शादी से ठीक दो दिन पहले ग्राहक दुकान पर पहुंचा, तो जौहरी ने कथित तौर पर न गहने देने का साफ इनकार किया और न जमा 6 लाख रुपये लौटाने को तैयार हुआ। इसके कारण ग्राहक को बढ़ी हुई बाजार दरों पर तुरंत दूसरे आभूषणों का इंतजाम करना पड़ा।

आयोग ने कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद जौहरी सुनवाई में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद एकतरफा फैसला सुनाया गया। आयोग ने जौहरी के इस कृत्य को साधारण व्यावसायिक लापरवाही नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात बताया। आदेश में 6 लाख रुपये जमा राशि की वापसी, 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक क्षति का मुआवजा, 50 हजार रुपये दंड तथा 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी के खर्च का भुगतान शामिल है।