दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपने शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे 13 स्टेडियमों की खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित नीति तैयार की है। इसके तहत निजी संचालकों को पांच वर्ष के लिए स्टेडियमों के विकास, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संचालकों को अपने निवेश से खेल सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिसके बदले उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति मिलेगी।
फिलहाल एमसीडी के शिक्षा विभाग के नियंत्रण में दिल्ली गेट स्थित आंबेडकर स्टेडियम और नजफगढ़ में साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम समेत 13 स्टेडियम संचालित हैं। इनमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेलों के आयोजन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, सीमित संसाधनों, रखरखाव और पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण इनका पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
प्रस्तावित नीति में एमसीडी स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। इन विद्यार्थियों को योग्य प्रशिक्षकों की देखरेख में निशुल्क खेल प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि दिल्ली के अन्य निवासियों को शुल्क के आधार पर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स कोचिंग और सामुदायिक खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
नीति के तहत हर स्टेडियम के लिए पात्र निजी संचालक का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। समझौता पांच वर्ष का होगा और जरूरत पड़ने पर आपसी सहमति से अधिकतम छह माह की अतिरिक्त अवधि दी जा सकेगी। संचालन में पारदर्शिता के लिए डिजिटल निगरानी का प्रविधान है और प्रदर्शन, सुविधाओं की गुणवत्ता, प्रशिक्षण तथा रखरखाव की नियमित समीक्षा होगी। नीति में सुरक्षा, बाल संरक्षण, बीमा, आपातकालीन व्यवस्था और शिकायत निवारण को भी शामिल किया गया है। नियमों के उल्लंघन और खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से स्टेडियमों का बेहतर उपयोग होगा और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
