संसद का 2026 का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2008 में सत्र 87 दिन तक बिना औपचारिक समापन के रहा था। सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
इस बीच महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की चर्चा है, लेकिन सरकार ने अब तक इसकी तारीख और अवधि घोषित नहीं की है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सके। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% तक बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। एक प्रस्ताव 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखने का भी है, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
सरकार मानसून सत्र के समापन का ऐलान नहीं कर रही है, और दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। संविधान में यह तय नहीं है कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कितने समय बाद सत्रावसान होना चाहिए, इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान न करना किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत नियम का उल्लंघन नहीं है।
मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं, जिनमें करीब 114 घंटे की कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। राज्यसभा में भी लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ। सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए, जिनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में आए। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं, केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है।
