नोएडा के सेक्टर 74 में रहने वाले मनोज कुमार भृगु और उनकी पत्नी निरंजना शर्मा ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में 77,35,575 रुपये में 1595 वर्ग फीट का फ्लैट बुक किया था। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने 7 जुलाई 2023 को एक लाख रुपये और 28 जुलाई 2023 को 6.5 लाख रुपये का भुगतान किया। बाकी रकम बैंक लोन से एकमुश्त चुकाने पर सहमति बनी थी और कपल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शालीमार बाग शाखा से 64 लाख रुपये के होम लोन के लिए आवेदन किया था।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 27 सितंबर 2023 को कपल, बिल्डर और बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ और बैंक के प्रतिनिधि ने 24 नवंबर को बिल्डर को ईमेल भेजकर लोन मंजूरी की जानकारी दी तथा राशि जारी करने के लिए दो जरूरी दस्तावेज मांगे। आरोप है कि बार-बार ईमेल के बाद भी बिल्डर ने ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और बकाया राशि का भुगतान न होने का हवाला देकर फ्लैट का अलॉटमेंट रद्द कर दिया।

कपल ने 25 अप्रैल 2024 को बिल्डर से मुलाकात में फैसले पर आपत्ति जताई और 30 अप्रैल को कानूनी नोटिस भी भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 22 जून 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग ने कंपनी और निदेशकों को नोटिस भेजा, लेकिन कोई लिखित जवाब नहीं आया और न ही बिल्डर की ओर से कोई पेश हुआ, जिसके बाद आयोग ने 8 मई 2025 को एकतरफा कार्रवाई का फैसला किया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि लोन जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेज न देना अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस है और अलॉटमेंट रद्द करना गलत है। फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा की ओर से 7 नवंबर को जारी आदेश में जेएसएस बिल्डकॉन और उसके दो निदेशकों प्रतोष कुमार शर्मा एवं अंकित शर्मा को बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत बची राशि मिलने के 30 दिनों के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने पीड़ित पक्ष को मुकदमे के खर्च के तौर पर 5000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।