उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-28 में बन रही सेमीकंडक्टर इकाई को 145.71 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देगी। बुधवार को कैबिनेट ने यह धनराशि यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे कंपनी को समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी और प्लांट का निर्माण तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

यह परियोजना एचसीएल समूह और ताइवान की इलेक्ट्रानिक्स कंपनी फाक्सकान के संयुक्त उपक्रम मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की है। करीब 3700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट में तैयार चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटाप, टैबलेट और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों में होगा। इसके वर्ष 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत छूट के लिए कंपनी ने आवेदन किया था, जिसका आकलन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने किया था। केंद्र से भी कंपनी को 242.85 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। यह प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष में पूरी की जानी है।

इस इकाई के शुरू होने से प्रदेश में करीब 3780 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इनमें 780 लोगों को कंपनी में सीधे नौकरी मिलेगी, जबकि तीन हजार लोगों को इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के जरिये रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना से प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ ही चिप के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी।